Today UP News: यूपी के गांवो में जमीन का विवाद हुआ खत्म,योगी सरकार द्वारा गांव के लोगो को मिलने जा रही है यह सुविधा।

UP News : नमस्कार दोस्तो, आज एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही हैं । योगी सरकार गांव भर को देने जा रहे हैं एक बहुत अच्छी सुविधा जिसके बारे मे आज हम इस आर्टिकल मे बात करने वाले हैं । आपको मै बता दूँ की अब तक यूपी के गांवो मे जमीन को लेकर विवाद चल रहे थें अब वह विवाद खत्म होने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तो और साथ ही साथ योगी सरकार मैपिंग की भी शुरूआत करदी हैं तो जाने पूरी जानकारी के बारे में और भी कई बदलाव योगी सरकार द्वारा किये गए हैं । आप हमारे इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़े क्योकि आप सभी को बहुत सी जानकारी के बारे मे पता चलने वाला हैं हमारे इस पोस्ट के माध्यम से ।

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Big News Today : उत्तर प्रदेश में जमीन को लेकर होने वाले झगड़ो पर अब लगाम लगेगा। आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्य नाथ जी ने इसके लिए कवायद की शुरूआत करदी हैं । और साथ ही साथ ड्रोन मैपिंग का भी काम तेजी से कराया जा रहा हैं। आपको जानकारी देते हुए मै आपको बता दूँ कि लखनऊ की विभिन्न तहसीलों में अब तक बड़ी संख्या में लोगो को इसका लाभ मिल चुका हैं । और अगर वही बात करें ड्रोन मैपिंग की तो अबतक ड्रोन मैपिंग की शुरूआत लखनऊ के 670 मे से 500 गांवो मे शुरू की गई हैं । और पता चला है कि अधिकारियों के मुताबिक अब इस मैप को सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा गया हैं।

लखनऊ के जिला अधिकारी प्रशासन, शुभी सिंह के मुताबिक जल्दी और अन्य गांवो में घरानियों का भी वितरण कर दिया जाएगा । पहले की बात करे तो पहले गांवो मे आबादी जमीन का लेखा जोखा नही होता था,जहाँ पर जिसने कब्जा कर लिया जमीन उसके नाम हो जाती थीं। ऐसे मे बेचारे गरीबों और कमजोर आदमियों का बाड़ी नुकशान होता था। इसलिए योगी सरकार ने नीयमो को बदलते हुए बहुत ही अच्छा नीयम लागू कर दिये हैं ।

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यूपी मे राजस्व परिषद शहरों की तरह गांवो मे भी संपत्तीयों के म्यूटेशन यानी नामांतरण की सुविधा देने जा रहा हैं । यह सुविधा प्रदान कराने के पीछे का उद्देशय यह है कि संपत्तियों के बंटवारो को लेकर होने वाले विवादों को शान्त कराना हैं और साथ ही साथ न्यायालयों मे चल रहे मामलो मे कमी लाना हैं । इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी (भूमि,भवन एवं परिसंपत्ती) अधिकार अधिनियम-2023 बनाने की तैयारी शुरू हैं । इसके मसौदे पर बोर्ड की बैठक मे चर्चा हो चुकी हैं । साथ ही साथ उच्च स्तर से अनुमति मिलने के बाद कैबिनेट से मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों के म्यूटेशन के लिए तो व्यवस्था हैं,लेकिन वही बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रोंं की तो ग्रामीण क्षेत्रों मे इसकी सुविधा नही हैं । मौजूदा समय खेत लेने पर खतौनी मे नाम दर्ज कराने की सुविधा है,साथ ही साथ संपत्तियों के बंटवारे या फिर बेचने पर घरौनी में नाम दर्ज करने की भी सुविधा हैं। आपको बता दे कि खतौनी के लिए एसडीयम कार्यालय मे मामला जाता है और काफी ज्यादा समय भी लग जाता हैं । वही राजस्व परिषद चाहता है कि संपत्तियों के नामांतरण की सुविधा दे दी जाए,जिसके लिए अगर किसी को बेचना हो या नाम दर्ज कराना हो तो यह आसान हो जाए ।

Important Information 

आप सभी को बता दे की नामांतरण के लिए आवेदन करना होगा और इस पर आपत्तियां मांगने के बाद अगर किसी भी प्रकार का विवाद नही होता है तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा । आप सभी के जानकारी के लिए मै आपको बता दूँ कि नामांतरण कराने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा,जिसमे यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि उस संपत्ति पर उसका अधिकार है।

तो दोस्तो यह थी हमारी पूरी जानकारी जो कि आप तक पहुँचाना बहुत ही जरूरी थी। आप इस जानकारी को अपने दोस्तो एवं अपने परिवारो के साथ भी शेयर कर सकते हैं । दोस्तो अगर आपको इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूँछना होगा तो आप हमारे कॉमेन्ट बॉक्स के माध्यम से कॉमेन्ट कर सकते है । हम आपकी जरूर मदद करेंगे । धन्यवाद दोस्तो ।