CAA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिसमें केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया गया

CAA Supreme Court Big News : नमस्कार दोस्तों, देश दुनियाभर की ताजा खबरो से जुड़ी एक और खबर हैं जो इस समय बहुत ही चर्चित चल रही हैं जी हाँ हम बात करे हैं CAA जो कि आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और बड़ा फैसला सुनाया हैं जिसके बारे मे आज के इस आर्टिकल मे हम बात करने वाले हैं, जिसपर 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसके बारे मे आज के इस आर्टिकल मे हम बारीकी से बात करने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि CAA लागू होने पर देश के सर्वोच्य सुप्रीम कोर्ट के तरफ से क्या बड़ा फैसला सुनाया गया हैं।

CAA Supreme Court Big News

जैसे कि आप सभी यह जानते हैं कि लोक सभा का चुनाव की तारीख दिन बा दिन करीब आती जा रही हैं उसी के तहत यह CAA लागू करने की घोषणा की थी जिसका देश भर मे इस CAA को लेकर विरोध जारी हैं। वही मै आपको बताऊँ (CAA) यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई मतलब दोस्तों पूरी 237 याचिकाए लगाई गई है, CAA पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए। वही आपको बता दे इन सभी याचिकाओं मे 20 याचिकाओ मे कानून पर रोक लगाने की मांग की गई हैं। वही देश मे अधिकांश मुश्मिल लोग इस CAA का विरोध कर रहे है।

सुप्रीम कोर्ट याचिकाओ पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओ पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को यह आदेश दिया और 3 सप्ताह का समय दिया तो अब इस मुद्दे को 9 अप्रैल 2024 को सुनवाई होगी और यानिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से यह बोले कि यह जो 3 हफ्ते का समय दिया गया हैं इसपर नागरिकता ना दी जाएगा। इन तीन हफ्तो मे सुप्रीम कोर्ट नें क्या फैसला लिया क्या कहां आइये जानते हैं।

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केंद्र सरकार को मिला 3 सप्ताह का समय 

सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यह कहां कि जब तक CAA मे पूर्ण रूप से सुनवाई ना की जाए तब तक किसी को भी नागरिकता ना दी जाए फिलहाल देश भर मे चल रही CAA को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा, जबकी कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का ही समय दिया हैं। यानी अह मात्र 3 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट मे यह प्रूफ करना होगा कि ये CAA कानून जो हैं यह SAFE सुरक्षित हैं, जिसमे भारतीय मुश्लिम को कोई भी दिक्कत नही होगी बल्की आम लोगो के हित के लिए यह लागू किया जाएगा।

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